न्यायालय में नि:शुल्क भोजन सेवा शुरू

न्यायालय में नि:शुल्क भोजन सेवा

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरके वाणी सहित विधिक एवं स्वर्णिम भारत मंच ने शुरू की सेवा

उज्जैन, अग्निपथ। जिला न्यायालय में अब गरीब पक्षकारों को नि:शुल्क भोजन भी मिल सकेगा। गुरूवार से न्यायालय परिसर में इस सेवा की शुरूआत की गई है। हर रोज न्यायालय के प्रवेश द्वार पर ही जरूरतमंद पक्षकारों को भोजन के पैकेट उपलब्घ कराए जाएंगे।

जिला न्यायालय में हर रोज बड़ी संख्या में पक्षकार पहुंचते है। इनमें से कई तो ऐसे रहते है जो न्यायालय आने-जाने का खर्च तक दूसरे से उधार लाई रकम से वहन करते है। कई के पास भोजन करने के लिए रूपए तक नहीं होते है। ऐसे ही गरीब तबके के पक्षकारों की मजबूरी को देखते हुए जिला न्यायालय में नि:शुल्क भोजन सेवा की शुरूआत की गई।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और स्वर्णिम भारत मंच के सहयोग से जिला न्यायालय परिसर में गुरूवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर.के. वाणी ने न्यायालय में नि:शुल्क भोजन सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर न्यायालयीन अधिकारी और कई सारे सीनियर एड्वोकेट्स भी उपस्थित थे। जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाणी ने कहा कि अन्नदान महादान की श्रेणी में आता है। नि:शुल्क भोजन सेवा निश्चित रूप से गरीब तबके के जरूरतमंद पक्षकारों के लिए बेहद अहम साबित होगी।

श्री वाणी ने बताया कि हर रोज दोपहर 2 से 2.30 बजे के बीच न्यायालय के मुख्य प्रवेश द्वार पर ही जरूरतमंद पक्षकारों को भोजन के पैकेट उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए टोकन व्यवस्था लागू की गई है। आने वाले दिनों में योजना की सफलता का आंकलन कर भोजन पैकेट की संख्या बढ़ाई जाएगी। पहले दिन करीब 50 पक्षकारों को पुड़ी-सब्जी एवं मिठाई वितरित की गई।

स्वर्णिम भारत मंच के अध्यक्ष दिनेश श्रीवास्तव द्वारा न्यायालयीन दिवसों में इसे सुचारू रूप से चलाने का आश्वासन दिया गया। इस अवसर पर एडवोकेट हरदयाल सिंह ठाकुर एवं राजशेखर शर्मा ने उक्त कार्य हेतु संस्था को अपनी ओर से सहयोग राशि भी प्रदान की और अन्य अधिवक्ता साथियों के द्वारा संस्था का सहयोग करने का आश्वासन दिया गया।

इस अवसर पर कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश विवेक कुमार गुप्ता, जिला न्यायाधीश सुनील कुमार शोक, संजय राज ठाकुर, श्रीमती कीर्ति कश्यप एवं सीजेएम राजेंद्र सिह सिंगार तथा अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उपस्थित रहे।

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