राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से शासकीय भूमि पर कब्जा कर हो रहा निर्माण

एसडीएम-तहसीलदार को की गई शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्यवाही

नलखेड़ा, अग्निपथ। नगर व ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से भू माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। लगातार शासकीय भूमि पर कब्जे की शिकायत जागरूक नागरिकों द्वारा करने के बाद भी अधिकारियों द्वारा कार्रवाई नहीं करने के कारण शासन की बेशकीमती भूमियों पर कब्जा कर अवैध निर्माण किया जा रहा है। ऐसा ही मामला नलखेड़ा मार्ग पर लखुंदर नदी के किनारे ग्राम गुदरावन की सीमा में स्थित शासकीय भूमि का सामने आया है। जहां राजस्व अधिकारी गांधारी बने बैठे हैं।

उक्त मामले को लेकर बड़ागांव निवासी दिलीप अग्रवाल ने नलखेड़ा तहसीलदार को 18 अप्रैल को शिकायती आवेदन दिया। जिसमें बताया गया था कि आमला नलखेड़ा मार्ग पर लखुंदर नदी के किनारे ग्राम गुदरावन की सीमा में स्थित सर्वे क्रमांक 1375 की शासकीय भूमि पर भूमाफिया द्वारा अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य किया जा रहा है। शिकायत में बताया गया शेख रईस मोहम्मद पिता शेख उमराव कुरेशी, शेख इरशाद पिता शेख रईस कुरैशी निवासी नलखेड़ा व जितेंद्र पिता गुलाबचंद जैन निवासी सुसनेर, विनोद पिता धर्मचंद जैन निवासी सुसनेर, कमल पिता हरिनारायण पाटीदार, हरिनारायण पिता रामकरण पाटीदार निवासी फैटी नलखेड़ा एवं सादिक खान पिता अमजद खान निवासी पाल्डिया द्वारा उक्त शासकीय भूमि को निजी भूमि बताकर बेच रहे हैं।

इन लोगों ने फर्जी दस्तावेज सर्वे नंबर 1375 की जमीन आपस में खरीदी बिक्री की है। जिसमें दो अलग अलग फर्जी विक्रय पत्र क्रमांक एम पी 512832022 ए 1629685 दिनांक 13/06/2022 व विक्रय पत्र क्रमांक एम पी 512832022ए1629690 दिनांक 13/06/2022 में शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 1375 रकबा 0.39 हेक्टेयर भूमि की चतुर सीमा दर्शा कर विक्रय पत्र का निष्पादन करा लिया उक्त दोनों फर्जी विक्रय पत्र की आड़ में शासन की करोड़ों रुपए की बेशकीमती भूमि (बाजार मूल्य लगभग 5000 स्क्वेयर फीट) पर कब्जा कर अवैध भवन निर्माण किया जा रहा है। शिकायत के 5 दिन बाद भी राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा आरोपीगण भू माफियाओं के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

राजस्व निरीक्षक की जांच रिपोर्ट

शिकायतकर्ता दिलीप अग्रवाल ने बताया कि उक्त विवादित भूमि को लेकर पूर्व में भी शिकायतें की थी। इन शिकायतों को लेकर राजस्व निरीक्षक वृत्त दो द्वारा 22 जुलाई 2022 को अनुविभागीय अधिकारी सुसनेर को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। उक्त जांच प्रतिवेदन में राजस्व निरीक्षक ने बताया कि संलग्न दस्तावेजों अवलोकन करने पर पाया गया कि ग्राम गुदरावन स्थित भूमि सर्वे क्र 1376/1/1/1/1/1/1/2/1/1/1/1/1/1 रकबा 0.5427 हेक्टेयर में से 1000 वर्ग फिट के दो भूखंड विक्रेता शेख रईस अहमद कुरैशी पिता हाजी शेख उमराव कुरैशी द्वारा विक्रय पत्र क्रमांक एमपीझेड1283202241629685 दिनांक 13/06/2022 एवं विक्रेता शेख इरशाद कुरैशी पिता शेख रईस कुरैशी के द्वारा विक्रय पत्र रूक्क51283202241629690 दिनांक 13/06/2022 को भूखंड क्रेतागण जितेंद्र पिता गुलाबचंद सावला निवासी सुसनेर , विनोद पिता धरमचंद जैन निवासी सुसनेर , कमल पिता हरिनारायण पाटीदार निवासी धरोला को विक्रय की गई।

उपरोक्त विक्रय पत्र में वर्णित विक्रित भूखंड की चतुर्सीमा की राजस्व रिकॉर्ड अनुसार मौके स्थल पर जाकर जांच की गई तथा आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेज प्रकरण क्रमांक 792 /अ6/ 2019-20 में संलग्न पंचनामा नजरी नक्शा आदि दस्तावेज का अवलोकन कर मौका स्थल से मिलान किया गया तत्पश्चात दोनों विक्रय पत्र में उल्लेखित चतुर्सीमा निजी भूमि की ना होकर शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 1375 की होना पाई गई। उपरोक्त अनुसार विक्रेता शेख रईस अहमद कुरैशी एवं शेख इरशाद कुरैशी के द्वारा निजी भूमि बताकर शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 1375 का विक्रय किया गया है। अत: आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेज विक्रय पत्र में उल्लेखित चतुर्सीमा निजी भूमि की ना होकर शासकीय भूमि की है।

शिकायतकर्ता दिलीप अग्रवाल के द्वारा यह भी बताया गया कि आरोपीगण भूमाफिया धन, बल वाले अपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं जो जानबूझकर विवादित भूमियों की खरीद-फरोख्त ओने पौने दामों पर कर राजस्व विभाग के अधिकारी एवं पटवारी से सांठगांठ कर शासकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर भवन निर्माण कर रहे हैं।

क्या भूमाफियाओं को राजस्व विभाग के अधिकारियों की मौन स्वीकृति प्राप्त है

अब ऐसे में देखने वाली बात यह है कि सारा मामला शासन प्रशासन के संज्ञान में आने के बाद भू माफियाओं के विरुद्ध जिम्मेदार अधिकारीयो के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई अब देखना है कि राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा भू माफियाओं के विरुद्ध क्या प्रभावी कार्यवाही की जाती है या फिर भू माफियाओं के धनबल के आगे प्रशासन नतमस्तक होकर शासकीय भूमि पर किए जा रहे अवैध भवन निर्माण को अपनी मौन सहमति प्रदान करेगा।

शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण करने का मामला संज्ञान में आया है। मैं मामले को दिखवाता हूं।
– कैलाश वानखेड़े, कलेक्टर जिला आगर मालवा

मैंने मौका स्थल का पंचनामा बनाकर प्रतिवेदन तहसील कार्यालय में दे दिया है। सोमवार तक स्थगन आदेश हो जाएगा।
– दिलीप बंसिया, हल्का पटवारी ग्राम गुदरावन

Next Post

ईद के अवसर पर नज़र आया साम्प्रदायिक सौहार्द

Mon Apr 24 , 2023
उज्जैन । ईदुलफित् र के पावन पर्व पर उज्जैन शहर क़ाज़ी ख़लिकुर्रेहमान के निवास पर साम्प्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश करते हुए उज्जैन सिख समाज प्रमुख जत्थेदार सुरेन्द्रसिंघ अरोरा, उज्जैन ईसाई समाज के प्रमुख बिशप डॉ. सेबास्टियन वडक्कल,  उज्जैन कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम,  पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा,  नगर निगम कमिश्नर रोशन […]