सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पांच करोड़ की सीलिंग भूमि पर चली जेसीबी
उज्जैन, अग्निपथ। आधा दर्जन अतिक्रमणकर्ताओं द्वारा 44 साल से कब्जार्ई 100 बीघा सरकारी जमीन रविवार को प्रशासन ने मुक्त करवा ली। करीब पांच करोड़ की इस भूमि को मुक्त करवाने का फैसला सुप्रीमकोर्ट ने एक साल पहले दिया था। नतीजतन प्रशासन ने मुहिम के दौरान इस पर भी जेसीबी चलवा दी।
उन्हेल रोड स्थित घट्टिया तहसील के ग्राम रुईगढ़ा में सीलिंग की 100 बीघा जमीन पर आंजना समाज के मांगीलाल, विक्रम सिंह, पदमसिंह, हाकमसिंह, सेवाराम, संजय व रमेश आंजना ने कब्जा कर रखा था। प्रशासन द्वारा अवैध कब्जेदारों के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के चलते रविवार सुबह करीब 11 बजे घट्टिया एसडीएम गोंविद दुबे, पुलिस फोर्स के साथ जमीन मुक्त करवाने पहुंचे। उन्होंने अपरांह चार बजे तक जेसीबी से फसल नष्ट करवाकर जमीन का कब्जा ले लिया। इस दौरान कब्जेदारों भारी पुलिस बल के कारण चाहकर भी विरोध नहीं कर सके। यहां सीएसपी एआर नेगी, टीआई अजीत तिवारी सहित चार थानों का बल तैनात किया गया था।
एक साल में दो बार कब्जा
खास बात यह है अतिक्रमणकर्ता आंजना परिवार विभिन्न सर्वे नंबर की जमीन पर 1976 से काबिज था। अतिक्रमण का यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। कोर्ट ने जुलाई 2019 को फैसला सुनाते हुए जमीन को शासकीय बताया था। नतीजतन प्रशासन ने कब्जा ले लिया था, लेकिन अतिक्रमणकर्ताओं ने फिर कब्जा कर लिया था। इसी को देखते हुए कलेक्टर आशीषसिंह ने पून: अतिक्रमण मुक्त करवाकर जमीन का कब्जा लेने के निर्देश दिए थे।
इनका कहना है
अतिक्रमणकर्ताओं के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के चलते करीब पांच करोड़ रुपए की 100 बीघा सरकारी जमीन मुक्त करवाई है। कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के फैसले के चलते की गई है।
– गोविंद दुबे, एसडीएम घट्टिया
