अवैध निर्माण के जिम्मेदारों को नोटिस देकर भूले, गरीबों पर अब भी लटकी कार्यवाही की तलवार
उज्जैन, अग्निपथ। सिंहस्थ क्षेत्र की जमीन को कब्जों से मुक्त कराए जाने के मामले में एक बार फिर से नगर निगम और जिला प्रशासन का दोहरा रवैया सामने आया है। मेला क्षेत्र की आरक्षित जमीन पर मकान बनाने वाले 400 से ज्यादा परिवारों पर कार्यवाही की तलवार अब भी लटकी हुई है, लोग खौफ में जी रहे है,
इसके ठीक उलट सिंहस्थ उपयोग की जमीन पर ही प्रशासनिक अधिकारियों ने देशी शराब की दुकान को दोबारा शुरू करवा दिया है। शासन की हर रोज 5 लाख रूपए की राजस्व हानि को बचाने के लिए यह कदम उठाया गया।
सेंटपॉल स्कूल रोड़ पर सिंहस्थ उपयोग की जमीन पर खुली देशी शराब की दुकान(कलाली) को विधायक पारस जैन की आपत्ति के बाद कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर आबकारी विभाग के अमले ने 22 नवंबर को सील कर दिया था। शराब ठेकेदार को निर्देश दिए गए थे कि वह शराब दुकान का संचालन किसी अविवादित स्थल पर करे।
लगभग 12 दिन तक बंद रहने के बाद कलाली का संचालन फिर से शुरू कर दिया गया है। शराब ठेकेदार द्वारा कलेक्टर के निर्णय पर आपत्ति लिए जाने और शासन को होने वाले राजस्व हानि से बचने के लिए दोबारा सिंहस्थ उपयोग की जमीन पर कलाली का संचालन शुरू करना पड़ा।
खौफ में जी रहे 400 से ज्यादा परिवार
सिंहस्थ उपयोग की जमीन पर मंगल नगर, ग्यारसी नगर, राम नगर बस्ती में रहने वाले 400 से ज्यादा परिवारों को नगरनिगम द्वारा अवैध निर्माण के नोटिस दिए गए थे। इन अवैध कालोनियों में सस्ता आशियाना बनाने वाले परिवार अब भी खौफ में जी रहे है। इन्हें डर है कि न जाने किस सुबह प्रशासन के बुलडोजर इनके मकान तोडऩे आ धमके।
सिंहस्थ क्षेत्र की जमीन को मुक्त कराने की मुहीम फिलहाल थमी है लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि रहवासियों के मकान कभी नहीं टूटेंगे या इन्हें वैधता का दर्जा मिल जाएगा।
अपनों पर रहम
सिंहस्थ क्षेत्र में अवैध निर्माण हटाने की कार्यवाही के दौरान नगर निगम अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठे, नगर निगम आयुक्त अंशुल गुप्ता ने नगर निगम को किरकिरी से बचाने के लिए 7 इंजीनियरों को शोकाज नोटिस जारी किए। इनमें से अधिकांश के जवाब भी नगर निगम आयुक्त को मिल गए है। इस घटनाक्रम को बीते भी एक महीने से अधिक समय बीत गया, अब तक किसी एक भी इंजीनियर के खिलाफ नगर निगम आयुक्त कोई भी कार्यवाही नहीं कर सके है।
