फुटपाथ पर बैठकर अपने परिवार का पेट पालने वाले बोले, हमें भी व्यापार करने दें
उज्जैन, अग्निपथ। 2009 स्ट्रीट वेंडर नेशनल पॉलीसी अनुसार हाथ ठेला एवं फुटपाथ पर व्यापार करने वाले व्यापारियों को सुचारू रूप से व्यापार करने देने की मांग को लेकर हाथ ठेला एवं फुटपाथ व्यापारी संघ महाकाल ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
साथ ही पीएम स्वनिधि योजना लोन प्रकरण स्वीकृत करने की मांग की। व्यापारियों ने महाकाल मंदिर से हरसिध्दि तक प्रशासन द्वारा बेरिकेट लगा दिये जाने का भी विरोध किया।
हाथ ठेला एवं फुटपाथ व्यापारी संघ अध्यक्ष संजय सिंह चौहान ने बताया कि महाकाल घाटी से हरसिध्दि चौराहे तक रेहरी पटरी पर पूजा पाठ व धार्मिक वस्तुएं ठेलागाड़ी व फुटपाथ पर बेचकर व्यापार करते हैं। इन गरीब परिवारों का भरण पोषण का एकमात्र यही माध्यम है। सभी व्यापारियों द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन नगर निगम को शुल्क भी दिया जाता है।
लेकिन 2009 में प्रदेश पद पर विक्रय करने वालों की जीविका का संरक्षण एवं विक्रय अधिनियम 2011 के अनुसार हमें व्यापार करने का अधिकार प्राप्त है पर बार-बार निवेदन करने के बाद आज तक फुटपाथ व्यापारियों को कोई नियमानुसार टॉउन वेडिंग कमिटी हॉकर झोन आदि व्यवस्थाएं नहीं की गई है। कोरोना महामारी के बाद पीएम स्वयं निधि योजना का 10 हजार रूपये का ऋण व्यापारियों को मिला था।
अपनी परिस्थिति के अनुकूल व्यापारियों द्वारा अदा किया गया है और 20000 रूपये का उन्हें लोन दिया जाए ऐसे मैसेज मोबाईलों पर पथ विक्रेताओं को मिले हैं। सरकार की इस योजना को सही रूप से पथ विक्रेताओं को लाभ नहीं दिया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। बैंक लोन नहीं दे रही और सरकार की योजना पर पलीता लगाया जा रहा है जिस पर ध्यान दिया जाए।
संघ द्वारा मुख्यमंत्री, संभागायुक्त, नगर निगम आयुक्त, कलेक्टर को कई आवेदन दिए गए लेकिन कोई निराकरण नहीं हुआ। संजय सिंह चौहान, किशन सिंह शेखावत, जिला अध्यक्ष लक्ष्मीनारायण रजक, वरिष्ठ तूफान शर्मा, कोषाध्यक्ष विजय जोशी, महेश सक्सेना, बाबूलाल नाथ, जया पांचाल, मंजू चौहान, श्यामा बाई कहार, संगीता कहार, पूजा मिश्रा, दुर्गेश ठाकुर, पवन राव, राम कुमार सोनी, कालूराम चौहान, अशोक सिसोदिया, भरत आरोलिया, मोनू जैन, नाथूलाल बैरागी, परमानंद मालवीय, रवींद्र कार्तिकेय, राहुल शर्मा आदि ने ज्ञापन सौंपकर मांग की कि टाउन वेडिंग कमेटी बनाए जाने के आदेश संबंधित अधिकारियों को दिए जाकर पथ विक्रेताओं को 10 व 20 हजार का लोन अविलंब दिलाए जाने के निर्देश प्रदान करें।
