अखिल भारतीय पुजारी महासंघ की उज्जैन में हुई बैठक, मुख्यमंत्री से मांग
उज्जैन, अग्निपथ। धार्मिक नगरी उज्जैन में धर्मस्थलों को प्रशासन द्वारा अवैध बताकर तोडफ़ोड़ की जाती है। प्राचीन देवी-देवताओं की मूर्तियों के साथ छेड़छाड़ की जाती है। यह धर्म सम्मत नहीं है। शासन-प्रशासन को चाहिए कि वह धर्मस्थलों को तोडऩे की बजाए उन्हें लीज पर दे या समझौता शुल्क लेकर उन्हें वैध कर दें।
इससे धर्मस्थलों को कोई नुकसान नहीं होगा। वहीं हिंदू सनातन धर्म के मानने वाले धर्मावलंबियों को भी ठेस नहीं पहुंचेगी। साथ ही शासन-प्रशासन का भी इसमें लाभ होगा। यह मांग अखिल भारतीय पुजारी महासंघ की नगर इकाई की बैठक में की गई। बैठक में नगर के प्रमुख मठ-मंदिरों के पुजारियों ने चर्चा कर इस संबंध में मप्र में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों को पत्र द्वारा सूचित कर यह प्रस्ताव देने का भी निर्णय लिया गया।
बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पुजारी के विशेष आतिथ्य में हुई। अध्यक्षता नगर अध्यक्ष रुपेश मेहता ने की। बैठक में नगर संरक्षक ब्रह्म ऋषि जय गुरुजी मार्कंडेय आश्रम प्रमुख रूप से मौजूद थे। बैठक के प्रारंभ में विभिन्न मंदिरों के पुजारियों ने मठ-मंदिरों से संबंधित ज्वलंत समस्याओं पर अपने विचार व्यक्त किए। इसके पश्चात मंदिरों को सरकारी करण से मुक्त करने, मंदिरों से संबंधित भूमि पुजारियों को मंदिर की व्यवस्थाओं और विकास हेतु दिए जाने, पुजारियों को किसानों की तरह सुविधा दिए जाने जैसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी पास किए गए।
जिसमें सबसे महत्वपूर्ण यह की जिस प्रकार नगर निगम द्वारा अवैध भवन आदि को समझौता शुल्क लेकर वैद्य किया जाता हैं। उसी प्रकार मध्यप्रदेश में जिन धर्मस्थलों को सरकार एवं प्रशासन के अधिकारी, अवैध मानते हैं उन्हें लीज शुल्क या समझौता शुल्क लेकर वैध कर दिया जाए जिससे मंदिर नहीं हटेंगे और हिंदू समाज की आस्था पर चोट नहीं पहुंचेगी। बैठक में पुजारी योगेंद्र गिरि, अनिरुद्ध पांडे, मनोज पुरी, विशाल लक्ष्मीकांत शुक्ल, नारायण स्वामी, बबलू बैरागी, राजेश बैरागी, कमल व्यास, सुरेश शर्मा, अजय जोशी, संतोष शर्मा, हरि गुरु दुबे, राकेश जोशी, चेतन शर्मा, रघुनंदन शर्मा, राहुल पुजारी, अमोल पुजारी, जितेंद्र, किशन पांडे, पवन शर्मा, रमेश वादवानी, दिलीप पिंडावाला आदि उपस्थित थे।
