बजट भाषण में महापौर बोले- अयोध्या-वाराणसी तक अटल सिटी बसें भी चलेंगी
इंदौर, अग्निपथ। इंदौर नगर निगम का सालाना बजट (7500 करोड़ रुपए) गुरुवार को महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में पेश किया। इंदौर के लोगों पर इस बार कोई नया कर नहीं लगाया गया है। शहर के 150 चौराहों को फ्री वाईफाई जोन बनाया जाएगा।
डिजिटल सिटी बनाने के लिए 60 करोड़ खर्च होंगे। इंदौर पश्चिम में एक मॉडल थिएटर बनेगा। इसके लिए नगर निगम खुद का डेटा सेंटर भी बनाएगा। नर्मदा के चौथे फेज का पानी इंदौर में लाएंगे। निगम कर्मचारियों का स्थायी किया जाएगा। अटल सिटी बस की सेवाओं का विस्तार करते हुए अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज सहित अन्य शहरों तक यात्री बस शुरू की जाएगी।
अपने भाषण में महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इंदौर को सेवन आई वाला शहर बताया। इंदौर यानी आइडिया, इनोवेशन, इन्वॉल्वमेंट, आईटी, इनिशिएटिव, इंस्पिरेशन, इंडिपेंडेंट। इंदौर में सीएम ने तीन एकड़ जमीन सुमित्रा महाजन की अध्यक्षता वाले ट्रस्ट को दी है। जहां मां अहिल्या का स्मारक बनाया जाएगा।
राजबाड़ा क्षेत्र को नए देवी अहिल्या लोक के रूप में बनाने का काम परिषद करेगी। अहिल्या लोक के निर्माण का प्रावधान किया गया है। लेजर लाइट और साउंड सिस्टम पर काम किया जाएगा। महापौर ने दावा किया कि ये बजट मप्र या किसी भी अर्बन लोकल बॉडी का पहला पेपरलेस डिजिटल बजट है। सबसे पहले महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने सभापति मुन्नालाल यादव और कांग्रेस समर्थित नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे को बजट की डिजिटल प्रति सौंपी। महापौर ने इंदौर को सोलर सिटी बनाने का संकल्प लिया। बजट को देखने के लिए दो पार्षदों के बीच एक लैपटॉप रखा गया। एमआईसी द्वारा मंजूर किए गए 29 अन्य प्रस्तावों पर भी विचार किया गया।
मलबा फैलाने पर अब एक लाख तक के जुर्माने का ऐलान
नगर निगम ने बजट सम्मेलन में जानकारी दी है कि यदि आम नागरिक शहर में कोई मकान या दुकान में तोडफ़ोड़ करते हैं तो उसका मलबा अनिवार्य रूप से देवगुराडिय़ा स्थित सीएनटी सेंटर या शहर में बने कलेक्शन सेंटर भिजवाना होगा। यदि मलबा पब्लिक एरिया में फैला मिलेगा तो संबंधित के खिलाफ एक हजार से लेकर एक लाख रुपए का जुर्माना किया जाएगा।
प्राइवेट, सरकारी कॉलोनाइजर, ठेकेदार, जमीन मालिक सभी पर यह लागू होगा। नगर निगम ने कहा कि शहर को धूल मुक्त रखने के लिए यह फैसला जरूरी था। गौरतलब है कि नगर निगम द्वारा सीएनटी प्लांट पर मलबे से ईंट, पैबर ब्लॉक आदि बनाकर बेचे जा रहे हैं। नगर निगम या स्मार्ट सिटी के ठेकेदारों को भी सरकारी निर्माण करते समय 20 प्रतिशत मटैरियल यहीं से खरीदने का प्रावधान कर दिया गया है। इससे नगर निगम की कमाई बढ़ेगी।
महापौर के बजट भाषण के प्रमुख बिंदु….
बजट अभिभाषण में महापौर बोले-सभापति जी वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में 7 हजार 773 करोड़ की आय को सम्मिलित करते हुए ये बजट प्रस्तुत किया जा रहा है। बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है। पश्चिम क्षेत्र में मॉडर्न ऑडिटोरियम का प्रावधान किया है। वहीं बगीचों को सोलर ऊर्जा से रोशन करेंगे।
गूगल फार्म से सीधे जनता से सुझाव बजट के लिए मांगे थे। सुझावों को शामिल किया है। ग्रीन बिल्डिंग, ट्रेड लाइसेंस की अवधि एक से दो वर्ष करने का सुझाव दिया था, उन्हें भी बजट में शामिल किया है। सोलर सिटी, डिजिटल सिटी, ग्रीन, क्लीन सिटी, ट्रैफिक को लेकर का प्रावधान किया है। 28 राज्यों के नागरिकों ने निगम के ग्रीन बॉण्ड में निवेश किया है। ये इंदौर का नया दौर है। महापौर ने कहा कि निगम के 100 उद्यान सौर ऊर्जा से रोशन होंगे। सोलर ऊर्जा के लिए 2 साल में 300 मेगावॉट तक पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
इंदौर को डिजिटल सिटी बनाने के लिए 60 करोड़
इंदौर को डिजिटल सिटी बनाने के लिए 60 करोड़ का प्रावधान। 150 चौराहों को फ्री वाई फाई जोन बनाया जाएगा। निगम का स्वयं का डाटा सेंटर विकसित किया जाएगा। जिसमें ई ऑफिस की सुविधाएं उपलब्ध होगी। स्टार्ट अप के लिए 50 लाख का प्रावधान। सिटी बस की समस्या का निराकरण करने वाले स्टार्ट अप को प्राथमिकता दी जाएगी। मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए इंदौर नगर निगम भी मिलेट्स कैफे का निर्माण करेगा। बजट में 6 मॉडल स्कूल के निर्माण का प्रावधान किया गया है।
