नागदा को जिला बनाने का प्रस्ताव परीक्षणाधीन: राजस्व मंत्री वर्मा

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नागदा, अग्निपथ। नागदा को जिला बनाने का प्रस्ताव परीक्षणाधीन है यह जानकारी राजस्व मंत्री करणसिंह वर्मा ने कांग्रेस विधायक डॉ. रामकिशोर दोगने के प्रश्न के उत्तर में विधानसभा में दी है।

विधानसभा में विधायक डॉ. रामकिशोर दोगने के प्रश्न जिला बनाने की सभी औपचारिकताएं पूर्ण हो जाने के पश्चात नागदा को जिला बनाने के लम्बित प्रस्ताव को मंत्री परिषद् में स्वीकृत कर अंतिम गजट नोटिफिकेशन हेतू शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? के उत्तर में राजस्व मंत्री करणसिंह वर्मा ने सदन को अवगत कराया कि नागदा को जिला बनाने का प्रस्ताव परीक्षणाधीन है।

विधायक रामकिशोर दोगने के पुछे प्रश्न – कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख जिला उज्जैन का पत्र क्रं. 2397/भू.अ./रा.नि./2023 उज्जैन दिनांक 04/10/2023 व पत्र क्रं. 2239 व 2237 दिनांक 15/09/2023 व अन्य पत्रों द्वारा कलेक्टर उज्जैन व रतलाम द्वारा आपत्तियों का निराकरण कर नागदा को जिला बनाने हेतू प्रस्ताव प्रमुख सचिव राजस्व विभाग को प्रेषित किए गए है?

उत्तर में राजस्व मंत्री करणसिंह वर्मा ने अवगत कराया कि जी हां। कलेक्टर उज्जैन के पत्र दिनांक 15/09/2023 एवं 04/10/2023 एवं कलेक्टर रतलाम के पत्र दिनांक 02/09/2023 व 13/09/2023 प्राप्त हुए है और नागदा को जिला बनाने का प्रस्ताव परीक्षणाधीन है।

नागदा को जिला बनाने के आदेश दिए जाने के अलावा कोई विकल्प शेष नही

दिलीप गुर्जर इस संबंध में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व विधायक दिलीपसिंह गुर्जर ने कहा है कि नागदा को जिला बनाने के सम्पूर्ण परीक्षण के उपरांत भू राजस्व संहिता के अनुसार गजट अधिसूचना जारी होने के निर्धारित अवधि में प्राप्त आपत्तियों का निराकरण शासन द्वारा कर दिया था। इसके पश्चात शासन को नागदा को जिला बनाये जाने का आदेश दिए जाने के अलावा कोई विकल्प शेष नही है, ना ही परीक्षण किये जाने का कोई प्रावधान शेष बचा है।

इसके बावजुद भी विधानसभा में परीक्षण की बात कह कर नागदा की जनता को गुमराह कर जिला बनने के मार्ग में बांधा पहुंचाई जा रही है जिससे स्पष्ट हो रहा है कि भाजपा नागदा को जिला नही बनाना चाहती है।

पूर्व विधायक गुर्जर ने बताया है कि कमलनाथ सरकार द्वारा नागदा को जिला बनाने का प्रस्ताव मंत्री परिषद् में पास किया था व तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चैहान द्वारा नागदा को जिला बनाने की तीन बार घोषणा की थी तथा दावें/आपत्ति हेतू गजट नोटिफिकेशन भी जारी किया था। प्राप्त दावें-आपत्तियों को निरस्त कर जिला बनाने का प्रस्ताव निर्धारित अवधि में शासन को प्रेषित किया गया था परंतु शिवराज सरकार द्वारा कांग्रेस विधायक को श्रेय ना जाये इसलिए नागदा के प्रस्ताव को सम्मिलित नही करते हुए मैहर, पांढुर्णा को मंत्री परिषद् में स्वीकृत कर अंतिम गजट नोटिफिकेशन जारी कर जिला बना दिया गया।

पूर्व विधायक गुर्जर ने कहा है कि वर्तमान में क्षेत्र में भाजपा विधायक है तो भाजपा शासन को तत्काल नागदा को जिला घोषित किया जाना चाहिए जिससे क्षेत्र को जिला स्तर की मिलने वाली सुविधा प्राप्त होकर केन्द्र व राज्य की नई योजनाओं का लाभ मिले व क्षेत्र में व्यापार, व्यवसाय और रोजगार प्राप्त हो यदि शासन ने इस ओर ध्यान नही दिया तो जिले हेतू जनआंदोलन प्रारंभ किया जाएगा।

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