उच्च शिक्षा मंत्री ने उद्योग, राजस्व एवं अन्य विभागों की बैठक ली, उद्योगपतियों को जमीन आवंटित करने के निर्देश
उज्जैन। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ.मोहन यादव उज्जैन शहर एवं उज्जैन के आसपास शासकीय एवं उद्योग विभाग की भूमि पर छोटे-बड़े उद्योग खुले, इसके लिये अथक प्रयास कर रहे हैं। बाहर से उज्जैन जिले में उद्योग खोले जाने की अपार संभावनाओं के उद्देश्य से उद्योगपति जमीन की मांग कर रहे हैं।
उच्च शिक्षा मंत्री डॉ.यादव ने इसी दृष्टि से उद्योगपतियों को जमीन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शनिवार 26 जून को बृहस्पति भवन में राजस्व, उद्योग एवं अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक लेकर सम्बन्धितों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। नई उद्योग नीति में क्लस्टर को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ छोटे-बड़े औद्योगिक क्लस्टर व पार्क विकसित किये जायेंगे। इस सम्बन्ध में रणनीति तैयार की जा रही है। उद्योग खुलने से लोगों को रोजगार मिलेगा।
उच्च शिक्षा मंत्री डॉ.यादव ने पीआईयू लोक निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान छात्रावास निर्माण हेतु भूमि प्राप्त करने में कठिनाई होने पर तत्काल निराकरण किया जाये। बैठक में इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के कार्यपालन यंत्री एसके जैन ने बताया कि सोयाबीन प्लांट की भूमि में से 15 एकड़ भूमि वेस्ट कॉर्पोरेशन को आवंटित की जा चुकी है, जो कि 80 करोड़ का पूंजी निवेश कर होजयरी वक्र्स का निर्माण करेगी। इससे लगभग चार हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही एक अन्य स्थान पर होजयरी स्थापित करने की इकाई को भूमि आवंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
डॉ.यादव ने विक्रम उद्योगपुरी में तेज गति से उद्योग स्थापित करने हेतु निर्देश दिये। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के अधिकारी को निर्देश दिये हैं कि वे जिला प्रशासन के सहयोग से रिक्त शासकीय भूमि की जानकारी प्राप्त कर भूमि के अधिग्रहण के प्रस्ताव बनाये जायें। साथ ही सम्बन्धित तहसीलदार एवं एसडीएम के साथ समन्वय कर भूमि की उपयोगिता के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की जाये। अगर भूमि उद्योग की स्थापना के लिये उपयुक्त पाई जाती है तो उसको विभाग के पक्ष में हस्तांतरण की कार्यवाही समय-सीमा में की जाये।
बैठक में कलेक्टर आशीष सिंह ने सम्बन्धित राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि उद्योग विभाग एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर उद्योगपतियों को भूमि आवंटित करने की आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिये कि चिन्हांकित जमीनों का सीमांकन भी कर लिया जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि पांच एकड़ से अधिक जमीन का डाटाबेस तैयार किया जाये। उद्योग विभाग के अधिकारियों के साथ निरीक्षण करें। राज्य सरकार का प्रयास है कि अधिक से अधिक उद्योग लगें ताकि लोगों को रोजगार मिल सके।
पुराने माधव कॉलेज के गांधी हॉल के पुनर्निर्माण की तैयारी
बैठक में पुराना माधव महाविद्यालय वर्तमान में कालिदास कन्या महाविद्यालय के गांधी हॉल के पुनर्निर्माण पर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान बताया गया कि गांधी हॉल का पुराना स्वरूप यथावत रखा जाये। इसके पुनर्निर्माण पर नगर निगम तथा उच्च शिक्षा विभाग संयुक्त रूप से राशि व्यय करेगा।
बैठक में नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल, अपर कलेक्टर जितेन्द्रसिंह चौहान, विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो.अखिलेश कुमार पाण्डेय, कुल सचिव डॉ.प्रशांत पौराणिक, एसडीएम संजीव साहू, जगदीश मेहरा, कल्याणी पाण्डेय, तहसीलदार तथा शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी आदि उपस्थित थे।
