आज के समाचार पत्रों में छपी द इकोनॉमिस्ट इंटलीजेंस यूनिट (आर्थिक विश्लेषक तथा सलाहकार संस्था) जिसकी स्थापना सन् 1946 में हुई थी तथा मुख्यालय युनाइटेड किंगडम के लंदन में है, के द्वारा अ ईयर ऑफ डेमोक्रेटिक सेटबैक एवं पोपुलर प्रोटेस्ट नामक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें सर्वे के बाद दुनिया के 167 देशों में मौजूदा लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थिति की रैंकिंग सूची जारी की गई है।
हमारे देश के लिये यह दुर्भाग्य की बात है कि जहाँ हमें 2019 की रैंकिंग में 10 में से 6.9 अंक मिले थे और हम 51वें स्थान पर थे वहीं 2020 में 6.61 अंक ही प्राप्त कर पाये और हम कमजोर होती नागरिक आजादी के मामले में 51 से खिसककर 53वें स्थान पर आ गये हैं। संस्था द्वारा जारी रैंकिंग में 9.87 अंक लेकर नार्वे प्रथम स्थान पर, 9.58 अंक के साथ आइसलैंड दूसरे और 9.39 अंक के साथ स्वीडन तीसरे स्थान पर है। इस सूची में 167 देशों में उत्तर कोरिया 1.08 अंक के साथ सबसे अंतिम स्थान पर है। इकोनॉमिस्ट इंटेलीजेंस यूनिट ने 167 देशों में से 23 देशों को पूर्ण लोकतांत्रिक, 52 देशों को त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र, 35 देशों को बनावटी शासन और 57 देशों को सत्तावादी शासन की श्रेणी में रखा है। भारत, अमेरिका, फ्राँस, बेल्जियम, ब्राजील को त्रुटिपूर्ण लोकतांत्रिक देशों की श्रेणी में रखा गया है।
यह संस्था दुनिया के बदलते हालातों पर नजर रखने के साथ ही विभिन्न देशों की आर्थिक-राजनैतिक स्थिति के पूर्वानुमान द्वारा देशों को खतरे से आगाह भी करती है। दरअसल लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि सरकार ने गरीबी, निरक्षरता, साम्प्रदायिकता, लैंगिंग भेदभाव, जातिवाद को किस हद तक समाप्त किया है। लोगों की सामाजिक, आर्थिक स्थिति कैसी है? सामाजिक तथा आर्थिक असमानता को कम करने के क्या प्रयास हुए हैं?
इकोनॉमिस्ट इंटलीजेंस यूनिट इस रेकिंग को जारी करने के पूर्व 5 पैमानों पर सर्वे करती है 1) किसी भी देश में चुनाव प्रक्रिया, 2) सरकार की कार्यशैली, 3) राजनीतिक भागीदारी, 4) राजनीतिक संस्कृति, 5) नागरिक आजादी। वर्ष 2019 के सर्वे में हमारे भारत को चुनाव प्रक्रिया में 8.67 अंक, कार्यशैली में 6.79, राजनीतिक भागीदारी में 6.67, राजनीतिक संस्कृति में 5.63 और नागरिक आजादी में 6.76 अंक मिले थे। इन पाँचों का औसत निकाला जाता है। प्राप्तांक 10 अंकों में 8 से ज्यादा अंक पाने वाले देश पूर्ण लोकतांत्रिक, 6 से अधिक किंतु 8 से कम अंक लाने वाले त्रुटिपूर्ण लोकतांत्रिक देश 4 से कम अंक लाने वाले सत्तावादी देश कहलाते हैं।
पूरी दुनिया में मेरे भारत की पहचान सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में है और लोकतंत्र का परचम फहराने वाले भारत का दुर्भाग्य है कि वह इस सूची में उन 11 देशों की सूची में शामिल है जहाँ लोकतांत्रिक मूल्यों में सबसे अधिक गिरावट आई है। छोटे-छोटे 22 देश जिनमें, फिनलैंड, आयरलैंड, डेनमार्क, कनाडा, आस्ट्रेलिया, स्विटजरलैंड, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, जर्मनी, बिट्रेन, उरूग्वे, आस्ट्रिया, हमारा पड़ोसी देश मॉरीशस, स्पेन, कोस्टारिका, फ्राँस, चिली, पुर्तगाल शामिल है यह सभी पूर्ण लोकतांत्रिक देशों की सूची में स्थान बनाने में कामयाब रहे हैं इन 22 देशों की कुल आबादी 43 करोड़ से भी कम है। हमारे भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं, बुनियादी नागरिक स्वतंत्रता का सम्मान भी किया जाता है लेकिन शासन में समस्याएँ एवं अविकसित राजनीतिक संस्कृति तथा राजनीतिक भागीदारी का निम्न स्तर होना ही हमें दोषपूर्ण लोकतंत्र देशों की सूची में होने का कारण बना है।
अनुच्छेद 370 और 35 ए हटाये जाने के बाद भारी संख्या में सैनिक तैनाती, स्थानीय नेताओं की नजरबंदी, जिनमें भारत समर्थक भी थे, इंटरनेट सेवाओं पर रोक, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जिसके कारण 1.9 मिलियन लोग बाहर है ऐसे कारणों के कारण नागरिकों के अधिकारों का हनन माना गया है। 2014 में हमारी रेकिंग सर्वश्रेष्ठ थी। लोकतंत्र की एक बड़ी संस्था भारत का प्रेस भी है अंतर्राष्ट्रीय संस्था प्रेस रिपोर्ट बिदाउट बार्डस की गत वर्षों की रेकिंग में जिसमें हर साल प्रेस की स्वतंत्रता में जो 5 देश टॉप रहते हैं उन देशों का नाम पूर्ण लोकतांत्रिक देशों की श्रेणी में आता है। दुर्भाग्यवश वहाँ भी भारत में प्रेस की आजादी के मामले में 180 देशों में हमारा भारत 140वें पर नंबर है जो स्वस्थ प्रजातंत्र के लिये शुभ संकेत नहीं है।
जय हिंद
