कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने की कलेक्टर से मुलाकात, नए सिरे से तय होगी मुहीम की तारीख
उज्जैन, अग्निपथ। सिंहस्थ क्षेत्र में अवैध बने मकानों को हटाने की मुहीम चलते हुए लगभग एक साल बीत चुका है। इस अवधि में सिंहस्थ क्षेत्र में बने करीब 30 मकान तोड़े गए लेकिन इससे दोगुना ज्यादा यानि लगभग 60 नए मकान बन गए है। कलेक्टर आशीषसिंह का कहना है कि सख्ती के बावजूद सिंहस्थ क्षेत्र में मकानों के बनने की यही गति रही तो आने वाले सालों में सिंहस्थ लगाने के लिए जमीन ही नहीं बचेगी। उन्होंने कहा कि सिंहस्थ क्षेत्र में 2016 के बाद बने मकानों को हटाने के लिए मुहीम तेज की जाएगी, नए सिरे से मुहीम की शुरूआत की तारीख तय होगी।
गुलमोहर कॉलोनी और ग्यारसी नगर में 200 से ज्यादा रहवासियों को नोटिस दिए जाने और रहवासियों के विरोध के बीच मंगलवार को कलेक्टर आशीषसिंह ने रहवासी और कांग्रेस नेताओं के प्रतिनिधि मंडल के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात में कांग्रेस पदाधिकारियों ने मुहीम को स्थगित करने की बात रखी। इसके बाद दोनों ही पक्षों की तरफ से दो अलग-अलग तरह के दावे सामने आए।
कलेक्टर बोले- मकान तो हटेंगे ही
कांग्रेस प्रतिनिधियों से मुलाकात के बाद कलेक्टर आशीषसिंह ने कहा कि सिंहस्थ क्षेत्र की एक-एक इंच जमीन मुक्त कराई जाएगी। एक साल पहले सिंहस्थ क्षेत्र के ऐसे मकानों का सर्वे कराया गया था जो 2016 के बाद बने है। तब ऐसे मकानों की संख्या 330 निकली थी। तब 30 मकान तोड़े भी गए थे, एक साल बाद दोबारा सर्वे हुआ तो 60 नए मकान मिले, यानि सिहंस्थ क्षेत्र में नए मकान बनना बंद नहीं हुए है। कलेक्टर ने कहा कि जोन क्रमांक 1 और 2 के बिल्डिंग ऑफिसर के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश जारी किए गए है। इसके अलावा प्रशासनिक स्तर पर मकानों को हटाने की मुहीम फिर से शुरू करने के लिए नए सिरे से तैयारी की जा रही है।
कांग्रेस ने कहा- मुहिम फिलहाल स्थगित
शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया की अगुवाई में नगरनिगम में नेता प्रतिपक्ष रवि राय, विक्की यादव, माया राजेश त्रिवेदी, दीपक मेहरे, गजेंद्र मारोठिया, लालचंद भारती आदी ने कलेक्टर-एसपी से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया ने कहा कि कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के बाद प्रशासन ने मुहिम को फिलहाल स्थगित कर दिया है। सिंहस्थ क्षेत्र में बसी कॉलोनियों में दोबारा से भौतिक सत्यापन होगा, जो मकान सिंहस्थ 2016 के बाद बने है, उनके लिए जिम्मेदार लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही होगी।
