मेघनगर। शासन द्वारा कोविड-19 कोरोना की गंभीर बीमारी के चलते शासन ने कफ्र्यू लाकडाउन लगा रखा है। जिसके चलते गरीबों को उनके घर में भूखे नहीं रहे इसलिए मध्यप्रदेश शासन ने तीन महीने व दो महीने का केंद्र शासन ने उचित मूल्य की दुकानों से खाद्य सामग्री देने का आदेश जारी किया। परंतु मेघनगर नगर के कई गरीब लोगों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। वह परेशान होते दिखाई दे रहे हैं।
कारण परिषद द्वारा उनकी फैमिली आईडी और उनकी खाद्यान्न पर्ची एव राशन कार्ड समय पर नहीं बनाना और ना ही बनाये जा रहे हैं। जिसके कारण लोग इधर उधर भटकते देखे गए। सूत्रों से ज्ञात हुआ कि जो व्यक्ति पैसा देता है उसका काम आसानी से हो जाता है और जिसके पास पैसा नहीं है और नहीं देता है उसका काम नहीं होता है। पहले कर्मचारी मना कर देता फिर धीरे से कहता में इसका कोई रास्ता निकलता हूं। आपका काम नहीं रुकने दूंगा। मतलब समझ जाओ। जेब में हाथ डालना पड़ेगा। परिषद के अस्थाई कर्मचारी गरीबों को लूटने का काम कर रहे।
जब कोई राशन कार्ड बनाने या फैमेली आई डी बनवाने जाते हैं उनको सबसे पहले मना कर दिया जाता है। जिस कारण पूरी नगर परिषद बदनाम हो रही है। राशन कार्ड बनाने वाले कर्मचारी व आईडी बनाने वाले एवं खाद्यान बनाने वाले को देखों वह लोगों से कैसा व्यवहार करते हैं। वर्तमान में नगर के लोग परिषद के कर्मचारियों से कितने परेशान हैं। गरीबों के काम की पहली प्राथमिकता होना चाहिये। परिषद के लोग अपनी मर्जी से चाहे उसको गरीब और आमिर बना देती है। किसी भी व्यक्ति का काम समय रहते नहीं होता आज नगर परिषद में सुनने वाला कोई नहीं है।
