नियम में संशोधन की आवश्यकता, योजना को मार्च 2020 से लागू किया जाए
झाबुआ। मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकम्पा नियुक्ति योजना के सबंधी आदेश जारी किये गये हैं। उक्त योजना अव्यवहारिक है तथा उसमें संशोधन की आवश्यकता है। यदि योजना में संशोधन किया जाता है तो ही दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को उसका वास्तविक लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री दिवंगत कर्मियों के आश्रितों के प्रति संवेदनशीलता का परिचय दें और योजना के अव्यवहारिक विसंगति को समाप्त करें। एक ही बीमारी से दिवंगत कर्मचारियों के लिए अलग-अलग नियम न्यायोचित नहीं है।
उक्त बात पूर्व केन्द्रीय मंत्री एवं झाबुआ विधायक कांतिलाल भूरिया ने कही है। झाबुआ जिला कांग्रेस अध्यक्ष निर्मल मेहता एवं प्रदेश युवक कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. विक्रान्त भूरिया ने संयुक्त रूप से कहाकि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मुख्यमंत्री कोविड -19 अनुकम्पा नियुक्ति लागू की गयी है। जिसके अन्तर्गत 1 मार्च से 1 जून 2021 तक कोविड संक्रमण से मृत्यु होने पर उनके परिवार के पात्र एक सदस्य को योजना में अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की जावेगी। श्री भूरिया ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख कर अवगत कराया है कि कोरोना महामारी लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व से मध्यप्रदेश में अपने पैर फैला चुकी है तथा अनेक विभाग पंचायत ग्रामीण विकास, एवं नगरीय प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग एवं पुलिस विभाग, महिला बाल विकास विभाग, सहकारिता विभाग के अनेक कर्मचारी इस महामारी का शिकार हो चुके हंै। उन्हें भी कोविड-19 के अन्तर्गत अनुकंपा नियुक्ति मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री को उक्त अनुकम्पा नियुक्ति मार्च 2020 से लागू करना चाहिए।
शासन द्वारा मुख्यमंत्री कोविड-19 नाम दिया गया है। नियुक्ति हेतु अवधि का प्रावधान 1 मार्च 2021 से 30 जून 2021 तक किया गया है। जबकि उक्त कोरोना महामारी डेढ़ वर्ष से अधिक समय से प्रदेश में है तथा मार्च 2021 के पहले भी अनेक कर्मचारी कोरोना महामारी से निधन हो गया है। उनके परिवार वाले, आश्रित अनुकंपा नियुक्ति हेतु भटक रहे है। कई परिवार वालों को जीवन यापन करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अनेक कर्मचारी पद रिक्त न होना, आरक्षण आदि के कारण एक वर्ष से अधिक समय होने के उपरान्त भी अनुकम्पा नियुक्ति नहीं मिल रही है।
जिला कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष हेमचन्द्र डामोर, रूपसिंह डामोर, पूर्व विधायक जेवियर मेडा, संभागीय प्रवक्ता साबिर फिटवेल, प्रकाश रांका जिला युवक कांग्रेस अध्यक्ष विजय भाभर, गौरव सक्सेना शहर अध्यक्ष, बन्टू अग्निहोत्री, आशीष भूरिया एवं ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष काना भाई गुण्डिया, कैलाश डामोर, मानसिंह मेडा, शंकरसिंह भूरिया राजेश भट्ट एवं एनएसयूआई के विनय भाभर, आईटी सेल के हर्ष जैन आदि ने भी विधायक भूरिया की बातों का समर्थन करते हुए उक्त योजना मार्च 2020 से लागू की जाने हेतु अनुरोध किया गया है कि मुख्यमंत्री दिवंगत कर्मियों के आश्रितों के प्रति संवेदनशीलता का परिचय दें और योजना के अव्यवहारिक विंसगति को समाप्त करें तथा सामान्य प्रशासन विभाग को निर्देशित करें ताकि प्रदेश के दिवंगत शासकीय सेवकों के आश्रितों को तत्काल अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त हो सके एवं उन्हे वास्तविक लाभ प्राप्त हो सकें।
