शासकीय योजनाओं के तहत ऋण लेने वाले हितग्राही यदि डिफाल्टर नहीं है तो उनका प्रकरण मंजूर किया जाए

कलेक्टर द्वारा डीएलसीसी की बैठक लेकर ऋण प्रकरणों की स्थिति की समीक्षा

उज्जैन, अग्निपथ। कलेक्टर आशीष सिंह ने शनिवार को एलडीएम के साथ डीएलसीसी की बैठक बृहस्पति भवन में ली। बैठक में विभिन्न शासकीय योजनाओं के अन्तर्गत हितग्राहियों को दिये जाने वाले ऋण प्रकरण की स्थिति की समीक्षा की गई।

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत प्रकरणों के निराकरण की प्रगति की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने निर्देश दिये कि प्रकरणों की स्वीकृति और वितरण के अन्तर को कम किया जाये। बैठक में जानकारी दी गई कि आगामी 12 जनवरी को रोजगार मेले आयोजित किये जायेंगे। इस दौरान सभी बैंकर्स ऋण प्रकरणों का अधिक से अधिक निराकरण कर वितरण करें।

बैठक में एनयूएलएम के अन्तर्गत समूह गठन की समीक्षा की गई। इसमें निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति 12 जनवरी तक करने के निर्देश दिये गये। जिला पंचायत के अन्तर्गत आने वाले स्व-सहायता समूह के ऋण वितरण और मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना के तहत दिये जाने वाले ऋण प्रकरणों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने बैंकर्स को निर्देश दिये कि यदि किसी हितग्राही का सिबिल स्कोर खराब है लेकिन वे डिफाल्टर नहीं हैं तो भी उसका प्रकरण स्वीकृत किया जाये। डीएलसीसी में आने वाले बैंकर्स बैठक में लिये गये निर्णय की जानकारी उनकी बैंक की सभी नीचले स्तर की शाखाओं तक पहुंचायें।

कलेक्टर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में जो बैंकों की शाखाएं संचालित हो रही हैं, वहां शासकीय योजनाओं के तहत लाभान्वित होने वाले हितग्राहियों के बैंक में सम्पर्क करने पर बैंक कर्मचारी सभ्य व्यवहार करें, अन्यथा सम्बन्धित शाखा प्रबंधक के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी। हितग्राहियों को ऋण के प्रकरणों के लिये बैंकों में बार-बार चक्कर न लगाने पड़ें तथा वे अनावश्यक परेशान न हों, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये।

इसके अलावा कलेक्टर द्वारा आरसेटी में वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रशिक्षण प्राप्त हितग्राहियों और जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के अन्तर्गत पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम 2021-22 की समीक्षा की गई। बैठक में नगर निगम आयुक्त अंशुल गुप्ता, सीईओ जिला पंचायत सुश्री अंकिता धाकरे एवं सम्बन्धित विभागों के अधिकारीगण और बैंकर्स मौजूद थे।

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