सुसनेर, अग्निपथ। आगर मालवा जिले के प्राथमिक सहकारी समितियों में लगे कर्मचारियों को लेकर सुसनेर विधायक भेरूसिंह पडि़हार बापू के विधानसभा में प्रश्न उठाने पर जिले की प्राथमिक कृषि साख संस्थाओं में लगे दर्जनों कर्मचारियों पर बेरोजगारी की तलवार लटक गई है। विधानसभा में उठाये प्रश्न के बहाने बनाकर अधिकारियो द्वारा भी इन दर्जनों कर्मचारियों के विरूद्ध नियम विरूद्ध ढंग से कार्रवाई के निर्देश दिए गए है। जिस पर प्राथमिक सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ मध्यप्रदेश भोपाल ने इसको नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत और सेवा नियम के खिलाफ बताया है। इसके खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी है।
महासंघ ने उपायुक्त सहकारिता जिला आगर एवं शाजापुर को सोमवार को भेजे पत्र के माध्यम से महासंघ द्वारा इसका पुरजोर विरोध किया है। पत्र में कार्रवाई रोकने का आग्रह किया है ताकि इन कर्मचारियों के परिवार को भूखों मरने की नौबत ना आये। कार्रवाई न रोकने तक 15 फरवरी से अनिश्चित काल तक पूरे जिले की समस्त पीएसीएस संस्थाओं को बंद कर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है।
आगे महासंघ द्वारा भेजे पत्र में बताया गया है कि अगर ये नियम विरूद्ध कर्मचारियों को बेरोजगार करने कार्यवाही नही रोकी जाती है तो इन संस्थाओं के कम्प्युटराईजेशन, वसुली, वितरण, पंजीयन तथा पीडीएस आदि महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित होंगे। जिसकी समस्त जवाबदारी विभाग की होगी। साथ ही महासंघ से हुए समझौते अनुसार सहायक प्रबंधकों में से 60 प्रतिशत पदोन्नती संस्था प्रबंधकों पर पहले होना थी। परतु बैंक द्वारा 40 प्रतिशत सीधी भर्ती पूर्ण कर नियुक्ति दे दी है। जो आपत्ती जनक है तथा सीधी भर्ती के लोगो को संस्थाओं में ज्वाईन नहीं कराया जावें जब तक कि 60 प्रतिशत पदोन्नती पूर्ण नहीं की जाती है।
महासंघ ने पत्र में विभाग को चेतावनी दी कि दोनो बिन्दुओं पर जब तक समुचित आदेश पारित न हो जाए तब तक 15 फरवरी से अनिश्चित काल के लिये आंदोलन जारी रहेगा।
वही भाजपा नेता एवं सहकारिता समिति के अध्यक्ष एवं मीसाबंदी रतनसिंह परमार ने कहा कि अधिकारियों द्वारा बिना किसी बाजिब कारण एवं आदेश के जिले के इन दर्जनों कर्मचारियों को हटाया जाता है तो इन कर्मचारियों को बेरोजगारी का सामना तो करना ही पड़ेगा बल्कि इनके परिवार वालो को भी भूखों मरने की नोबत आएगी।
